Image: FM twitter handle
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सिक्युरिटीज की डायरेक्ट लिस्टिंग को फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में कराने की मंजूरी दे दी गई है. भारतीय कंपनियां अब सीधे GIFT IFSC पर लिस्ट हो सकेगी. वित्त मंत्री ने मुंबई में कॉरपोरेट बॉन्ड रेपो क्लियरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के मौके पर यह ऐलान किया. उन्होंनेकहा कि भारत का फाइनेंशियल मार्केट कई मामलों में दुनिया में ट्रेड सेंटर है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (28 जुलाई) को मुंबई में AMC रेपो क्लियिरंग लिमिटेड (ARCL) और कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड (CDMDF) लॉन्च किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूनिक म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है.
उन्होंने कहा कि भारत के REIT, InvIts की विदेशी निवेशक भी तारीफ कर रहे हैं. भारत की सेटलमेंट तकनीक दुनिया में सबसे बेहतर और तेज है. म्यूचुअल फंड्स का AUM बढ़कर 44 लाख करोड़ के पार पहुंच गया. डीमैट अकाउंट्स की संख्या 2013 के 2 करोड़ से बढ़कर 11.5 करोड़ हो गई है.
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पब्लिकली लिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनियां IFSC में लिस्ट हो सकेंगी. AMC रेपो क्लियरिंग से डेट मार्केट को काफी फायदा होगा. कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड से डेट मार्केट के लिए काफी उपयोगी साबित होगा. मार्केट डेवलपमेंट और निवेशकों की भलाई दोनों की बैलेंसिंग जरूरी है.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे रेगुलेशन ग्लोबल बेंच के होने चाहिए. रेगुलेशन का फ्लेक्सिबल और प्रोग्रेसिव होना जरूरी है. हर रेगुलेशन के तहत एप्लीकेशन मंजूरी की टाइमलाइन होनी चाहिए. रेगुलेशन को बिजनेस शुरू करने और चलाने में मददगार होना चाहिए.
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